ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਾਂ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰ. ਐੱਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੁੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਪੂਰੇ 8 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ ਜਾਇਦਾਦ : ਅਦਾਲਤ
NEXT STORY 
