ਮੋਗਾ, (ਪਵਨ ਗਰੋਵਰ, ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ)- ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮੇਅਰ ਅਕਸ਼ਿਤ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 28 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੇਅਰ ਅਕਸ਼ਿਤ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 28 ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਗਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਿਸਏਡਿੰਗ ਗੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਸਾਰੇ 28 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੇਅਰ ਅਕਸ਼ਿਤ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 28 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਜਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ 59 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ 66 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 27 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਚੱਕੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਪਰ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਅਰ ਅਕਸ਼ਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਨਿਲ ਬਾਂਸਲ, ਗੁਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ, ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਬੰਦ ਪੈਕੇਟ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੈਂਪਲ
NEXT STORY 
