ਮੋਹਾਲੀ (ਰਾਣਾ) - ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਜਲਾਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਏ. ਆਈ. ਜੀ. (ਕ੍ਰਾਈਮ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੰਬਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਕ
NEXT STORY 
