ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ (ਖੁਰਾਣਾ/ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 36 ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਉਣ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ 42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਲਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ : ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਘੇਰਿਆ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ
NEXT STORY