ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ੂਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ
NEXT STORY 
