ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ (ਗੌਣ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ (ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ) ਵਜੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
NEXT STORY 
