ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸ਼ਰਮਾ)- ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 378 ਬੈਂਚਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 86,204 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੱਚੇ ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ/ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ-1968 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
