ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਤੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ-9 ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ-9 ਰਿਟਰਨ ’ਚ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ‘ਸਿਟ’ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼, ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਲ-2023 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਏ

ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬੋਲੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ, ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੇਠ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਵਾਧਵਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਠਕੁਰਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਭਸੀਨ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਹਿਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਜਨ, ਐੱਲ. ਆਰ. ਸੋਢੀ, ਅੰਕਿਤ ਸੇਤੀਆ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਮੱਕੜ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੋਇਲ, ਓ. ਪੀ. ਗੁਪਤਾ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਰਤਨਾ, ਸੁਨੀਲ ਮਹਾਜਨ, ਪਵਨ ਗੁਜਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਰਾਜੇਸ਼ ਥਰੇਜਾ, ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਅਮਿਤ ਨਈਅਰ, ਯਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਅਨਿਲ ਬਾਂਸਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਿਤਾ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਕਪੂਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ, ਅਰੁਣ ਸਿੰਗਲਾ, ਤਰਸੇਮ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8