ਮੋਗਾ (ਪਵਨ ਗਰੋਵਰ, ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) - ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ । ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਸ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਾਂ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਲੀਥੀਨ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੂੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੂੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਾਂ/ਖੋਖਿਆਂ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਖੋਖੇ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੋਖੇ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਬੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟ ਸਿਰਫ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ/ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀ-ਕਲੀਨਿਕ, ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈਡ ਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ।
ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀਜ਼, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ, ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਧਾਰਮਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਜਲੂਸ ਬਗੈਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੁੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਬਸਪਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
NEXT STORY 
