ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ) : ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਯਮ, 2026’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਰਾਏ, ਬਕਾਏ, ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਯੂ. ਆਈ. ਐੱਨ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਸੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਰ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ., ਐੱਨ. ਈ. ਐੱਫ. ਟੀ., ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀ. ਸੀ.-ਕਮ-ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੰਤਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਸਭਰਾ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਸਾਹ
NEXT STORY 
