ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਉਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਭੱਟੀਆਂ 1 ਅਤੇ 2, ਬੱਲੋਕੇ-1 ਅਤੇ 2 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 15 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ., 40 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਅਤੇ 50 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 15 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 5 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ 6 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਜਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ/ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ 'ਚ 127 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੋਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ 25 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬੋਧ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮ. ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
NEXT STORY 
