ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) - ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਲਗਭਗ ਫਲਾਪ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 'ਚ ਜਦ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ-ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੜਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਜੁਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ : ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY