ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਬ੍ਰੇਨ ਡੈੱਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗਦਾਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਗਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈੱਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਬਸਪਾ ਤੇ ਵਾਮ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
NEXT STORY 
