ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਈਨ ਲਾਸਿਸ/ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਲਾਸਿਸ ਰੋਕਣ 'ਚ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਓਵਰਲੁਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਓਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੀਟਰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਰੀਵਿਊ
10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰੇ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਸਿੱਕਮ, ਭੂਟਾਨ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੰਡਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਪਲਾ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ (ਸਿੱਧੂ) ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਕਰੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
