ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲੈਟਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਬੰਬ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕੰਮ
ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਕਤ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਪੈਡਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੈਕਸਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ ਜਾਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹੈਂਡਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੁਲਸ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। 28 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੋਗਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੋਗਾ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਟ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਨੇ 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ : ਬਾਜਵਾ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ : ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਾਂਧੀ-ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦਸਤਖ਼ਤ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
