ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਤੌਰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਂਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
ਸਾਵਧਾਨ! ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
NEXT STORY 
