ਸਮਰਾਲਾ/ਖਮਾਣੋਂ (ਰਾਮਦਾਸ ਬੰਗੜ, ਸੰਜੇ ਗਰਗ) – ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਲੋਕ ਡਾਢੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅੰਗਹੀਣ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗੀ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 6200 ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 5700 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੋਲਾਪਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬੱਸ ਸਫਰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਧੇਲਾ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੇਤਰਹੀਣਤਾ ਦੀ ਪੀੜ ਭੋਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੈਂਪ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਜੋ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੈਂਪ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਸਵਾਰ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਵਿਭਾਗ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ
NEXT STORY 
