ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਉਠੀ...
ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਿਤ ਹੋਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਰਿਆਦਾ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ, ਰਹੁ-ਰੀਤ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, “21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ' ਫ਼ੈਸਲਾ! ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਲਾਗੂ: CM ਮਾਨ
NEXT STORY 
