ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 21 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ 4,43,392 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1,67,259 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਇਕ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੇਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਰਗੱਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੈਦੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ’ਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
