ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
