ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 'diversion of land' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਰ. ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਾਇਨਾਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਰਚਿਆ ਡਰਾਮਾ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਸਭ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2022 'ਚ 54 ਏਕੜ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਬੰਦ' ਸੀ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 2020 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਸਲ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੌਂਕ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਲਫ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2011-13 ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ 123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਇੰਤਕਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2019-20 'ਚ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 87 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 27.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਫਿਰ ਵਧੇ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 34 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY