ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)—ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2013 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਅੰਕੜਾ
ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 900 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਰੀਬ ਸੌ ਨਵੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹਵਾ
ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਨਕੋਦਰ : ਵਿੱਕੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਜੇ
NEXT STORY