ਬਠਿੰਡਾ(ਆਜਾਦ)-ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਨਨ-ਫਾਨਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇਗੇਟਿਵ ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਮਾਂ-ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
NEXT STORY 
