ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ) - ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੀ. ਐੈੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ-ਸਾਥੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਭਰਦਵਾਜ, ਬੀ. ਐੈੱਸ. ਸੇਖੋਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1100 ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰੋਂ-ਬੇਘਰ ਹੋਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਲੰਗਾਹ ਬਣਿਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਸ
NEXT STORY 
