ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼-ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ਼-ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਰ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼-ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
