ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪੈਨਲਟੀ
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 112 ਬੀ (1)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਬੀ (1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਕੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਕੂਟਰਨੀ ਦੀ ਆਡ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਸਿਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡ਼ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ’ਚ ਸੈਲਫ ਅਸਿਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ
ਸਕੂਟਰਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਗੁਰੂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਫੀ ਰਸੀਦਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਉਸ ’ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਖਡ਼੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ
NEXT STORY 
