ਜਗਰਾਓਂ(ਜਸਬੀਰ ਸ਼ੇਤਰਾ)–ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਓਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ’ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2 ਬੈਂਕਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 26.67 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2 ਬੈਂਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
