ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ, 9 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ
NEXT STORY 
