ਪਟਿਆਲਾ (ਪ. ਪ.) - ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਐੈੱਸ. ਐੈੱਸ. ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੈੱਸ. ਸੀ./ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੈਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ੰਕਰ ਡਾਲੀਆ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
* ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ
* ਈ. ਵੀ. ਐੈੱਮ. ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣ
* ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
* ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
* ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ
* ਇਰਾਕ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
* ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
* ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
* ਬੰਦ ਕੀਤੇ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ
NEXT STORY 
