ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਲਾਈ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
