ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕਲਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 14 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਦਸਾ
NEXT STORY