ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਅੱਗ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 2-3 ਦਿਨ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੰਗਿਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ
NEXT STORY 
