ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ-2021-22 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਦੇ 2320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 2,089 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 2,277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ (747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 25.55 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 57,142 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 21,428 ਬੀ. ਸੀ./ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, 0-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ “ਮਾਤਾ ਤਿ੍ਰਪਤ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ“ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਹੋਸਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ (ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਲਈ 2.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਰਕ ’ਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕੀਤੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਇਸ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੰਬ ਜਾਵੋਗੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਫਦੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ
NEXT STORY 
