ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਸੀ’ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 1.50 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 8500 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਗਪਗ 940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਟਵੀਟ, ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੈਟ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ, ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ-2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ.) ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਨੀਤੀ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛਾਪਾ
ਘੜੂੰਆਂ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਅਤੇ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੜੂੰਆਂ (ਐੱਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ), ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦੋਰਾਂਗਲਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 11 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 36 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਵਿਚ 2 ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 16 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 94 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 18 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 4 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਟੱਪੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ `ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਮਾਮਲਾ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ : 11 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ 1 ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
NEXT STORY 
