ਕਪੂਰਥਲਾ— ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਹੋਮਿਊਪੈਥੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬੀ. ਐੱਡ. ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 1409 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਸੀ) ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਲਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁਲ 1600 ਕਾਲਜ ਹਨ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 200 ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 70 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ 2016 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਸਟ ਮ੍ਰੈਟਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਏਗੀ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਨੇ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ
ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਨਐਡਿਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਫੀਸ, ਕੰਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕ ਗਏ ਤਾਲੇ
30 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ
40 ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ
25 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ
39 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬੀ. ਐੱਡ, ਫਾਰਮੈਂਸੀ ਅਤੇ ਹੋਮਿਊਪੈਥੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ- 60 ਹਜ਼ਾਰ
ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ- 29 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ
ਬੀ. ਐੱਡ- 16 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ
ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ- 9, 400
ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ.- 3430
ਦੇਸੂਮਾਜਰਾ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ
NEXT STORY 
