ਬਠਿੰਡਾ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 7200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸੰਤਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 120 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਖਰਚ 15 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
NEXT STORY 
