ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 51,102 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ. ਸੀ. ਐਲ ਲੋਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 6603 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਤਨ ਪਰਤੇ 178 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯਾਤਰੀ
NEXT STORY 
