ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ, ਜਾਣੋ ਧੁੰਦ ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਖੱਟੜ ਵਿਚਾਲੇ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ
NEXT STORY 
