ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 585 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 2127 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
NEXT STORY 
