ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਖਰਚੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ, ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਘਰ ’ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹਮਲਾ
NEXT STORY 
