ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੂਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਗਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 21 ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 658.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 128.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਪਣੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਮਾਪੇ
NEXT STORY 
