ਲੁਧਿਆਣਾ(ਧੀਮਾਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ’ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 53,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ 12,231 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੈਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 12,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 11,082 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੈਟ ਦੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੈਟ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੀ. ਅੈੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ: ਕੈਪਟਨ
ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਚੋਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਸਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ’ਚ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ ਜੇਲ, ਵੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨ ਭਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏ. ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ ਏ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚੌਕੁੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਸਰਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸਰ ਫੜ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ੇਲ ਵਿਚ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਮਲਟੀ ਕਰੋੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧੇਗਾ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ, ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀ. ਅੈੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੋਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ: ਕੈਪਟਨ
NEXT STORY 
