ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) : ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੋਬਿਲਟੀ ਪਲਾਨ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੀ.) ਸਬੰਧੀ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਐੱਚ.-64/ਪੀ. ਆਰ.-7 ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਮ. ਆਰ. ਟੀ. ਐੱਸ.) ਰੂਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਉਸ ਨੇ ਪੜੌਲ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਤੱਕ ਐੱਮ. ਆਰ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਰੂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਟੀ. ਪੰਚਕੂਲਾ) ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਪਡੇਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ ਐੱਮ. ਆਰ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਆਰ. ਆਈ. ਟੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸ (ਆਰ. ਆਈ. ਟੀ. ਈ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ-ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਰ. ਆਈ. ਟੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 16,509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਏ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਜੋ ਸੀ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ
NEXT STORY 
