ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 448 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ।
ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੋਈ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਪੱਖ ਆਰਡਰ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ, ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸਹੋਤਾ, ਅੰਜੂ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਿਆ ਪਤਨੀ ਗਗਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਰਾਜਨਗਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਜੇ. ਪੀ. ਨਗਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਸੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਬਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ 448 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 330 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 118-120 ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 27 ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 21 ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 11 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, 25 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 3 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, 4 ਬਿਲਡਿਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿਗਮ 330 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਲੱਧੇਵਾਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਚੰਦ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੂਜਾ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦੂਆ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
NEXT STORY 
