ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 73472-00994 ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਚੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਓਪੀਡੀ ਸਲਿਪ (ਪਰਚੀ) ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2405 ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਰਚੀ, ਜੋ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨਾਮੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ (ਮੋਹਰ) ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਖ਼ੁਦ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਟੈਂਪ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਏਗਾ: ਮਜੀਠੀਆ
NEXT STORY 
