ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼:
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ?
ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ SJF ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਨੂ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ’ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ?
ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 140 ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਜਰੀ, ਤਾਰਕੋਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਆਦਿ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੱਲਣਯੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨੇ, ਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 26 ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਤਲ, ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਫੜੇ ਗਏ 7 ਬਦਮਾਸ਼
ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵੇਖੋ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ 43 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 410 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ?
ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 50 ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 68 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 2000 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਚਰਚ 'ਚ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਸੀ-4 ਬੰਬ’ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
NEXT STORY 
