ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)— ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕੱਥਨੀ 'ਚ ਫਰਕ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ 29 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ’ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਪਤਾ, ਪਤੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਸਥਾਈ ਪਤਾ, ਪੇਸ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਹਾਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰੋਕ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੂਲ ਫਡ਼ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਲਈ ਜੋਡ਼ੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਾਰਮਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਉਚਿਤ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ?
ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 16 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਵੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
PM ਮੋਦੀ ਤੇ KP ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋਗਬਨੀ-ਵਿਰਾਟਨਗਰ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ (ਪੜ੍ਹੋ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ)
NEXT STORY 
