ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ,(ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)– ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਲਈ ਕਰਨ ਭਾਰਿਓਖੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ 3 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰ. ਸੀ. ਨੰਬਰ 13 (ਐੱਸ)/2015 / ਐੱਸ. ਸੀ.-3/ਐੱਨ. ਡੀ. ਤਾਰੀਖ 13 ਨਵੰਬਰ 2015, ਆਰ. ਸੀ. ਨੰਬਰ 14 (ਐੱਸ) /2015 /ਐੱਸ. ਸੀ.-3/ ਐੱਨ. ਡੀ. ਤਾਰੀਖ 13 ਨਵੰਬਰ 2015 ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਨੰਬਰ 15 (ਐੱਸ)/2015/ਐੱਸ. ਸੀ.-3/ਐੱਨ. ਡੀ. ਤਾਰੀਖ 13 ਨਵੰਬਰ 2015 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੌਤ
NEXT STORY 
