ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ; ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੈ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਥਾਵਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਦਾ ਕੁਆਰਾਪਣ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 40 ਸਾਲਾ ਜਨਾਨੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੱਸੀ 2001 ਦੀ ਘਟਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ "ਸਮਾਰਟ" ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨੋਟ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼
NEXT STORY 
