ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿੱਗਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : SC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ੈਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ੈਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : ਜਨਾਨੀ ਨੇ ‘ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
SC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
